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Sunday, November 22, 2026
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जिला विधि सेवा प्राधिकरण, फाजिल्का ने फाजिल्का, अबोहर और जलालाबाद की अदालतों में विशेष लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), नई दिल्ली और पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के दिशानिर्देशों के अनुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फाजिल्का के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष श्री बलजिंदर सिंह के मार्गदर्शन में, चेक बाउंस (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम) से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए आज, 21 नवंबर 2026 को फाजिल्का, अबोहर और जलालाबाद स्थित न्यायालयों में विशेष लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित, किफायती और प्रभावी निपटारा करना था, ताकि पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके।
इस विशेष लोक अदालत के सफल संचालन के लिए फाजिल्का में 2 बेंच, जबकि अबोहर और जलालाबाद में 1-1 बेंच गठित की गईं। इन बेंचों में माननीय न्यायाधीशों और उनके द्वारा नियुक्त सदस्यों ने चेक बाउंस से संबंधित मामलों की सुनवाई की, दोनों पक्षों को समझौते के लिए प्रेरित किया और उन्हें लोक अदालत के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
विशेष लोक अदालत के दौरान, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से कुल 38 मामलों का निपटारा किया गया और लगभग 240917967 रुपये के मुआवज़े पारित किए गए। इन मुआवज़ों के माध्यम से, पक्षों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी शिकायतों और विवादों का समाधान प्राप्त हुआ, जिससे न केवल उनका समय और धन बचा बल्कि लंबी कानूनी कार्यवाही और मानसिक तनाव से भी राहत मिली।


इस अवसर पर, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, फाजिल्का श्री बलजिंदर सिंह ने बताया कि लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी, सरल और वैकल्पिक माध्यम है, जहाँ पक्षकार अपनी स्वतंत्र इच्छा के आधार पर अपने विवादों का निपटारा करवा सकते हैं। लोक अदालत में हुए समझौते के आधार पर दिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय के निर्णय के समतुल्य होता है, जो दोनों पक्षकारों पर समान रूप से लागू होता है और सामान्यतः इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। इसी कारण पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्राप्त होता है।
अंत में, उन्होंने सूचित किया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 12.12.2026 को आयोजित की जाएगी। किसी भी अन्य कानूनी जानकारी या निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए, टोल-फ्री नंबर 15100 या डीएलएसए फाजिल्का कार्यालय के नंबर 01638-261500 पर संपर्क किया जा सकता है।

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