Sunday, November 17, 2024
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‘पहले पंजाब में बिना सिफारिश के…’, अरविंद केजरीवाल का विरोधियों पर हमला

आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गिद्दरबाहा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए रोजगार और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पूर्ववर्ती सरकारों को घेरा.

दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गिद्दरबाहा में उपचुनावी से जुड़ी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ”हमारी सरकार से पहले बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के सरकारी नौकरी मुश्किल मिलना होता था. किसी को नहीं मिलती थी.” अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान ने आज ही पंजाब पुलिस की भर्तियों के ऑफर लेटर युवाओं को सौंपे हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा, ” चुनाव से पहले स्कैंडल हुआ था किसी मंत्री के रिश्तेदार को पुलिस की नौकरी मिल गई थी और खूब हंगामा हुआ था. आज 48 हजारबच्चों को नौकरी दी है कोई बच्चा बता दे कि उसने किसी से सिफारिश ली थी और किसी को पैसा दिया था. मेरिट के आधार पर नौकरी दी थी, कनाडा जानेकी जरूरत नहीं है उसे यहीं नौकरी देंगे और उसके सपने पूरे देंगे.” केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार राज्य में कानून-व्यवस्था का नया मॉडल स्थापित करेगी.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने भर्तियों से जुड़े कार्यक्रम में शनिवार को कहा कि पिछले ढाई साल में पंजाब पुलिस विभाग में कुल 8,705 नौकरियां दी गई हैं. उन्होंने कहा, ‘पंजाब पुलिस देश का सबसे अनुशासित, सख्त और सबसे प्रतिष्ठित पुलिस बल है.” पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनने से पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति दयनीय थी और अपराधियों का बोलबाला था.

हमने पंजाब की चुनौतियों को स्वीकारा- केजरीवाल

उन्होंने कहा, ”जब हमारी पार्टी ने कार्यभार संभाला तो हमारे सामने बड़ी चुनौती थी. हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और हमें पंजाब के लोगों से समर्थन मिला. ‘पहले जबरन वसूली के फोन आते थे, चोरी, डकैती की घटनाएं होती थीं. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ‘राम राज्य’ आ गया है और सब कुछ ठीक है. अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है लेकिन अच्छी बात यह है कि हवा का रुख बदल गया है और चीजें सुधरने लगी हैं.”

पंजाब मॉडल स्थापित करेंगे- केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि हम पंजाब में कानून-व्यवस्था का एक नया मॉडल स्थापित करेंगे और इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देगी कि ऐसी कानून-व्यवस्था भी हो सकती है. नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सुरक्षित महसूस कराना किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है.

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