शिमला। – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नशा माफिया की ओर से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा। कार्रवाई के लिए 259 संपत्तियों की पहचान की गई है। सभी जिला प्रशासन को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर चिट्टा सप्लायरों और उसके आदी सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस वर्ष 15 मार्च तक मैपिंग पूरी करने के निर्देश के बावजूद किसी भी जिले ने लक्ष्य हासिल नहीं किया है। शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पंचायत स्तर तक नशे के तस्करों और उपभोक्ताओं पर पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए। 20 अप्रैल को फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
पंचायत स्तर पर औचक निरीक्षण भी करेंगे। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पारित किया है, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके लिए डीसी को खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता देने और मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देरी करने की प्रथा को रोका जाना चाहिए। सीएम ने खंड स्तर पर अधिकारियों को सरकारी स्कूलों को गोद लेने तथा नियमित मासिक दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
डीसी को पात्र लाभार्थियों की पहचान में तेजी लाने के निर्देश
सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ‘विधवा और एकल नारी आवास योजना’ और ‘महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना’ की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी डीसी को पात्र लाभार्थियों की पहचान में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें जल्द से जल्द लाभ मिल सके। ब्यूरो
बीड़ बिलिंग और धर्मशाला को पर्यटन के क्षेत्र में पुरस्कार
पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए हिमाचल सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए एक मीडिया समूह ने प्रदेश को दो श्रेणियों में सम्मानित किया है। दिल्ली में बीड़-बिलिंग को एडिटर चॉइस बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और धर्मशाला को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। सीएम ने प्रदेश के लोगों को बधाई दी।
केंद्र के उपक्रमों ने उठाया प्रदेश की संपदा का लाभ
सीएम सुक्खू ने कहा कि भारत सरकार के उपक्रमों ने उठाया हमारी संपदा का सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। पीटरहॉफ में तेलंगाना सरकार के साथ दो जल विद्युत परियोजनाओं को एमओयू साइन करने के दौरान उन्होंने यह बात कही। कहा कि अब तक प्रदेश में 11,500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन किया जा चुका है, लेकिन इसका अधिकांश लाभ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को हुआ है। प्रदेश के पानी पर एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएन ने परियोजनाएं बनाईं।
विद्या स्टोक्स ने नीति बनाई तो मैं ही मुख्य वास्तुकार था
सीएम सुखविंद्र सिंह ने कहा कि जब 2006 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री विद्या स्टोक्स ने पहली बार नीति बनाई तो भी वह मुख्य वास्तुकार थे। अब हम 12:18:30 की नीति लेकर आ रहे हैं। उस समय नीति के तहत प्रति मेगावाट पर 63 लाख प्रीमियम मिला। हमने लूहरी, धौलासिद्ध और सुन्नी में 12:18:30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस लेने को कहा है। हम अपनी संपदा से पूरा अधिकार ले रहे हैं और संपदा की रक्षा करना भी प्राथमिकता है।
