उपायुक्त महेंद्र पाल ने वीरवार को एग्री स्टैक योजना की प्रगति की समीक्षा को लेकर जिले के सभी एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एग्री स्टैक योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि एग्री स्टैक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि एवं राजस्व संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाना है। इसलिए योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में कार्य की नियमित निगरानी करने तथा लंबित कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एग्री स्टैक से संबंधित कार्यों को केवल विभागीय जिम्मेदारी न मानते हुए इसे सरकार की प्राथमिकता वाले कार्य के रूप में लिया जाए। अधिकारी फील्ड स्तर पर प्रगति की लगातार समीक्षा करें और जहां भी कार्य में देरी या तकनीकी समस्या सामने आए, उसका तत्काल समाधान करवाएं।
उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में किसी भी प्रकार की ढिलाई सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए एग्री स्टैक योजना के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शालिनी चेतल, हिसार एसडीएम ज्योति मित्तल, बरवाला एसडीएम अश्वीर नैन, नगराधीश रोहित कुमार, जिला परिषद सीईओ सुभाष चंद्र, सीएमजीजीए अमोल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
