नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए, एमएसपी में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई है। खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी
सरकार ने बुधवार को 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 3 प्रतिशत बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इस संबंध में निर्णय लिया। आगामी फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) के खरीफ सत्र के लिए सामान्य और ए ग्रेड धान की किस्मों का समर्थन मूल्य 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर क्रमश: 2,369 रुपये और 2,389 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
दालों में अरहर का समर्थन मूल्य 450 रुपये बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि उड़द का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग का एमएसपी 86 रुपये बढ़ाकर 8768 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड के लिए की गई है, इसके बाद रागी, कपास और तिल का स्थान आता है।
2025-26 के लिए खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की बात कही गई है।
ऋण की ब्याजदरों को लेकर भी फैसला
किसानों के लिए ब्याज सहायता (15,642 करोड़ रुपये) किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। किसानों को बागवानी सहित फसलों के लिए तीन लाख रुपये तक और संबद्ध गतिविधियों के लिए दो लाख रुपये तक का ऋण 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर मिलता है।
बडवेल नेल्लोर फोर-लेन हाईवे को मंजूरी
इसके साथ कैबिनेट ने बडवेल नेल्लोर फोर-लेन हाईवे (3,653 करोड़ रुपये) के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश – कृष्णापटनम पोर्ट और एचएच 67 के हिस्से से पोर्ट कनेक्टिविटी, आंध्र प्रदेश के तीन औद्योगिक गलियारों के प्रमुख नोड्स को जोड़ता है।
कैबिनेट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी
कैबिनेट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो मल्टि-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:
रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन
वर्धा-बल्लारशा चौथी लाइन
परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत ₹3,399 करोड़ है। इन रेल लाइनों का कार्य 2029-30 तक पूर्ण किया जाएगा। भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 176 किमी की वृद्धि होगी। लगभग 784 गांवों में 19.74 लाख की जनसंख्या को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। निर्माण के दौरान लगभग 74 लाख मानव-दिनों का प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इससे यात्रा में सुविधा, लॉजिस्टिक लागत में कमी, तेल आयात में गिरावट और CO₂ उत्सर्जन में कमी में सहायता मिलेगी।
