Delhi Excise Policy Case: AAP का कहना है कि जांच एजेंसी का मकसद बीच चुनाव में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है. केंद्र को चाहिए कि वो इस मामले में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पूछताछ सुनिश्चित करे.
Delhi News: दिल्ली आबकारी मसले (Delhi Excise Policy Case) पर सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) का सोमवार को ईडी (ED) के सामने पेश न होने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से भी इस पर बयान आ गया है. आप की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘ईडी का मकसद आबकारी नीति मामले की जांच करना नहीं है. केंद्र सरकार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर सकती है. साथ ही ये भी कहा कि ईडी की पूछताछ का लाइव प्रसारण हो.’
आम आदमी पार्टी ने दावा कि इस मसले पर बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है. सीएम अरविंद केजरीवाल जवाब देने को तैयार हैं तो ED पूछताछ क्यों नहीं कर रही हैं? दरअसल, ईडी का मकसद जांच करना नहीं है. जांच एजेंसी का मकसद बीच चुनाव में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है. केंद्र सरकार इस मामले में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पूछताछ सुनिश्चित करे.
सीएम सवाल का जवाब देने को तैयार
वहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली के सीएम को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है. अब तो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माघ्यम से पेशी होती है. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माघ्यस से सारे सवाल का जवाब सीएम देने को तैयार हैं.
इस शर्त पर पूछताछ में शामिल होने के दिए संकेत
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय के आठवें समन का सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से जवाब दिया गया है. आप की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी को जवाब भेजा गया है. ईडी का समन गैर-कानूनी है. इसके बावजूद सीएम जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने को तैयार हैं. अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च, 2024 के बाद की तारीख पूछताछ के लिए मांगी है. साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल की बात कही है.
