बीजेपी ने RTI के माध्यम से मिली जानकारी का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार को फिर घेरा है ।
बीजेपी ने आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार को फिर घेरा हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पिछले 10 महीने में 10,300 करोड़ रुपए का लोन लिया है। भाजपा का आरोप है कि 10 महीना में ली गई लोन की यह राशि बेहद बड़ी है उनका कहना है कि यदि इसी गति से प्रदेश सरकार लोन लेती रही तो अगले 5 साल में 60 हजार करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर ली है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा 10 महीने में लिए गए इस लोन के बावजूद प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और युवा बेरोजगार है।
राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 10 महीने में 10,300 करोड़ रुपए का लोन लिया है। भाजपा का आरोप है कि इसके अतिरिक्त भी लगभग 1000 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने अन्य संस्थाओं द्वारा लिया है। इसका मतलब 10 महीने में 11300 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है और विकास ठप्प है। प्रदेश मे लोग लगातार इंतजार कर रहे है जिन गारंटियों के बूते पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई वो गारंटियां कब पूरी होंगी।
पत्रकार वार्ता में राजीव बिंदल ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और पूर्व की मनमोहन सिंह सरकार की तुलना की और कहा कि पूर्व की मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार के दौरान जितनी जीडीपी थी वह नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से आज बढ़कर दोगुनी हो गई है। बिंदल का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में जहां दसवें पायदान पर थी वहां अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़कर पांचवें पायदान में पहुंच चुकी है ।
राजीव बिंदल ने कहा कि जहां देश में सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य बंद है, केवल वही कार्य चल रहे हैं जिन कार्यों पर केन्द्र सरकार से धन प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना , सैन्ट्रल रोड़ फण्ड (Central road fund ) स्वास्थ्य विभाग के वह भवन जिनमें केन्द्र के धन की स्वीकृति है, जल जीवन मिशन जिसका सारा पैसा केन्द्र से आया है। फोरलेन हाईवे जो सीधा-सीधा केन्द्र सरकार ही बना रही है, इनकी मुरम्मत भी की जा रही है। रेलवे विस्तार का कार्य वह भी पूर्णत केन्द्र सरकार के अधीन है, आई0आई0एम0 का भवन व केन्द्रीय विश्वविद्यालय का भवन जैसे कार्यो केंद्र सरकारी से वित्त पोषित है।
