मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के प्रोजेक्ट निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निरन्तर मॉनिटरिंग करते हुए साप्ताहिक समीक्षा बैठक किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग को अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत परियोजना की प्रगति की भी साप्ताहिक निगरानी किए जाने के निर्देश दिए ताकि प्रोजेक्ट को समय से पूर्ण किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि एएचपी प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 13576 आवासों को 15 अगस्त, 2026 तक आवंटन करते हुए ऑपरेशनल करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुसार सभी प्रोजेक्टों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु सचिव, आवास विभाग, शहरी विकास, निदेशक शहरी विकास एवं सीटीसीपी संयुक्त समीक्षा बैठक करते हुए सभी प्रोजेक्टों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराएँ। उन्होंने कहा कि पी.एम. स्वनिधि के लाभार्थी, पर्यावरण मित्रों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को उपयुक्त आवास उपलब्ध कराए जाएं।
इस अवसर पर सचिव डॉ. वी. षणमुगम, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी, अपर सचिव कल्याणी एवं
झरना कामठान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
