NDA vs महागठबंधन: बिहार में किसका वादा कितना मजबूत?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी महागठबंधन — दोनों ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं। सत्ता और विपक्ष, दोनों ही गठबंधनों ने जनता को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। रोजगार, महिलाओं, अति पिछड़ा वर्ग, गरीब तबका और बिजली जैसे मुद्दों पर दोनों ओर से बड़े ऐलान हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर किसके वादे ज्यादा असरदार और वोटरों के लिए आकर्षक हैं।
रोजगार पर किसका फोकस ज्यादा?
NDA ने अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार देने का वादा किया है। साथ ही, कौशल जनगणना कराकर युवाओं को स्किल आधारित रोजगार देने और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने की बात कही गई है। ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को 4 लाख रुपये का जीवन बीमा और कोलैटरल फ्री वाहन ऋण न्यूनतम ब्याज पर देने की घोषणा की गई है।
वहीं महागठबंधन ने घर-परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। कहा गया है कि सरकार बनने के 20 महीनों के भीतर नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा, मनरेगा मजदूरी ₹255 से बढ़ाकर ₹300 प्रतिदिन की जाएगी और राज्यभर में लेबर गणना कराई जाएगी।
महिलाओं के लिए कौन ज्यादा फायदे में?
NDA ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ शुरू करने का वादा किया है, जिसके तहत महिलाओं को ₹2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही, एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
दूसरी ओर, महागठबंधन ने जीविका समूह की CM दीदियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने का ऐलान किया है, जिनका वेतन ₹30,000 प्रति माह तय किया जाएगा। साथ ही, ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को ₹2,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है।
अति पिछड़ा वर्ग के लिए वादे
NDA ने अति पिछड़े वर्ग के विभिन्न व्यवसायिक समूहों को ₹10 लाख की सहायता राशि देने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आकलन के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हाई-लेवल कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को हर महीने ₹2,000 की छात्रवृत्ति और उद्यमियों के लिए विशेष वेंचर फंड की घोषणा की गई है।
महागठबंधन ने आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने का वादा किया है और कहा है कि इसके लिए संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
फ्री बिजली के मोर्चे पर कौन आगे?
NDA ने राज्य के हर परिवार को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, जबकि महागठबंधन ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है।
शिक्षा के क्षेत्र में कौन उदार?
NDA ने ‘केजी से पीजी तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा’ देने का ऐलान किया है। साथ ही, राज्य में ‘वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी’ बनाने और 5000 करोड़ रुपये से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प करने की योजना पेश की है।
वहीं महागठबंधन ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म और परीक्षा शुल्क समाप्त करने, परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा सुविधा देने और हर अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना का वादा किया है।
गरीबों के लिए कौन ज्यादा उदार?
NDA ने ‘पंचामृत गारंटी’ के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट फ्री बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का वादा किया है।
वहीं महागठबंधन ने कहा है कि वह गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक सहायता योजनाओं और रोज़गार सृजन पर फोकस करेगा, जिससे राज्य के हर गरीब परिवार को न्यूनतम आय की गारंटी मिल सके।
