केंद्र सरकार की ओर से जल्दी ही आठवें वेतन आयोग को लेकर नई घोषणा की जा सकती है. आशा की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में जारी रुकावटों के दूर होने की पूरी उम्मीद है.

8th pay commission news:केंद्र सरकार जल्द ही नया आठवां वेतन आयोग घोषित कर सकती है। आशा है कि आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया में चल रही रुकावटें जल्द ही दूर होंगी। इस घोषणा से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जो कुछ महीनों से नए वेतन आयोग के इंतजार में थे। हालांकि, अब तक सरकार द्वारा न तो समिति का गठन किया गया है और न ही इसके सदस्यों की घोषणा की गई है।
क्या है सरकार की तैयारी?
सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर नियम व शर्तें बनाने में सक्रिय रुप से लगी हुई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की ओर से नवंबर 2025 तक अधिसूचना जारी की जा सकती है. जानकारों का मानना हैं कि, 8वें वेतन का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ज्यादा समय नहीं ले सकती है. क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा. इसके बाद सरकार को जरूरी कदम उठाने ही होंगे.
जिसके तहत सरकार नए आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार राज्यों और वित्त विभाग के साथ ही दूसरे विभागों के द्वारा मिले सुझावों की समीक्षा कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार इस विषय पर सक्रियता से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना सही समय पर सरकार के द्वारा जारी की जाएगी.
जिसके अंतर्गत सरकार को नए आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने की अनुमति है। वर्तमान में केंद्र सरकार राज्यों और वित्त विभाग के साथ ही दूसरे विभागों के सुझावों की समीक्षा कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना सही समय पर सरकार द्वारा जारी की जाएगी।
कब तक लागू हो सकता है 8वा वेतन?
8वें वेतन आयोग के लागू होने से 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को आर्थिक लाभ होगा। अगर हम पिछले वेतन आयोग के लागू होने की समय सीमा पर ध्यान दें तो, इसमें 2 से 3 साल का समय लग जाता है। जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग 2028 तक लागू हो पाएगा। हालांकि, सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों को इन सालों में हुई वेतन वृद्धि बोनस के रुप में दी जाएगी। अर्थात, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा।

