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Friday, February 13, 2026
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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया बजट लोक कल्याण और राज्य के सर्वपक्षीय विकास की तस्वीर

*हर वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाने का सरकार का ऐतिहासिक फैसला

*निगम ऋण माफ करके अनुसूचित जाति के लोगों को राहत प्रदान की गई

फतेहगढ़ साहिब, 26 मार्च:- मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया बजट लोक कल्याण और राज्य के सर्वपक्षीय विकास की तस्वीर है तथा राज्य के विकास के लिए सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। यह विचार फतेहगढ़ साहिब के विधायक लखबीर सिंह राय, अमलोह के विधायक गुरिंदर सिंह गैरी बारिंग और बस्सी पठाना के विधायक रूपिंदर सिंह हैप्पी बजट पर चर्चा करते हुए व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश किया गया बजट इस बात का प्रतीक है कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण तथा राज्य के गांवों व शहरों के विकास को प्राथमिकता दे रही है और यह बजट पंजाब के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान तथा 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 10 लाख रुपये एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिससे स्वस्थ पंजाब का निर्माण होगा। इसी प्रकार, सरकार ने युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए ‘‘खेड़ा पंजाब बदला पंजाब’’ के नाम से एक सराहनीय कदम उठाया है, जिसके माध्यम से न केवल गांवों में खेल के मैदान व इनडोर जिम बनाकर युवाओं को खेलों से जोड़ा जाएगा, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखकर नशा मुक्त पंजाब बनाने में भी सरकार की यह पहल सहायक होगी।

उन्होंने कहा कि 1000 रुपये आरक्षित करके, … रंगला पंजाब विकास योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने से राज्य का सर्वपक्षीय विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के लिए 3500 करोड़ रुपये आवंटित करने से प्रदेश के गांवों की सूरत बदलेगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार वित्त मंत्री ने भी एस.सी. निगम द्वारा 31 मार्च 2020 तक दिए गए ऋण माफ करने से अनुसूचित जाति के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसी प्रकार, घर बैठे सेवाएं प्राप्त करने के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क में भी उल्लेखनीय कमी करके लोगों को राहत प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए आवंटित बजट से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।

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