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Tuesday, November 4, 2025
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बिहार के चुनाव आयोग ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके अनुसार हर मतदाता को चुनाव से पहले एक नया वोटर आईडी मिलेगा।

चुनाव आयोग जल्द ही बिहार के सभी मतदाताओं को नए मतदाता पहचान पत्र जारी करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों ने बताया कि नया मतदाता पहचान पत्र कब जारी किया जाएगा, यह फैसला होना बाकी है। यह निर्णय जल्द ही लिया जाएगा।

निर्वाचन आयोग बिहार में मतदाता सूची को लेकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के पूरा होने के बाद राज्य के सभी मतदाताओं को नए मतदाता पहचान पत्र जारी करने की योजना बना रहा है, अधिकारियों ने रविवार (31 अगस्त, 2025) को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि नए मतदाता पहचान पत्र कब जारी किए जाएंगे, इस पर निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। वे यह भी बताए कि बिहार के हर मतदाता को एक नया मतदाता पहचान पत्र जारी करने की योजना है, लेकिन यह प्रक्रिया कब और कैसे पूरी की जाएगी, इस पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

दस्तावेज में नई तस्वीर लगाने का आदेश

जब मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिए गए तो उनसे भरे हुए दस्तावेज अपनी नवीनतम तस्वीर के साथ जमा करने को कहा गया था। नयी तस्वीर का उपयोग रिकॉर्ड को अद्यतन करने और नए मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए किया जाएगा।

एक अगस्त को प्रकाशित बिहार की मसौदा मतदाता सूची के अनुसार, राज्य में 7.24 करोड़ मतदाता हैं। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी और राज्य में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन करना होगा.

गणना फॉर्म भरने वालों में से 99 प्रतिशत दस्तावेज जमा

निर्वाचन आयोग के अनुसार, अब तक गणना फॉर्म भरने वालों में से 99 प्रतिशत ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। लगभग 30,000 लोगों ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए याचिका दायर की है, क्योंकि उनके नाम मसौदा सूची से गायब थे। इसके अलावा बिहार पहला राज्य बन गया है, जहां मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर भीड़ भाड़ कम रखने के लिए युक्तिकरण प्रक्रिया के तहत प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर अधिकतम 1200 कर दी गई है। युक्तिकरण के कारण, राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या 77,000 से बढ़कर 90,000 हो गई है। युक्तिकरण प्रक्रिया आखिर में पूरे भारत में लागू की जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में देश में 10.5 लाख मतदान केंद्र थे.

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