दिल्ली में SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के कुछ नेताओं को पुलिस हिरासत में लिया गया है. चलिए जानें कि नेताओं को हिरासत में रखने के क्या नियम हैं.
विपक्षी इंडिया गठबंधन के संसदीय सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के विरुद्ध आज (सोमवार) संसद भवन से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक अपना प्रदर्शन शुरू किया था। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है और उनका यह भी कहना है कि बिहार में मतदाताओं के हित के बजाय अहित कर रहा है। एसआईआर की वजह से लाखों की संख्या में मतदाताओं के अधिकार छीन लिए गए हैं.
नेताओं को हिरासत में रखने के नियम
हिरासत में रखने के नियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अगर किसी को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे पुलिस के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जिसके बाद गिरफ्तारी होती है। नेताओं को सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिटेन किया जाता है, लेकिन जब हालात शांत हो जाते हैं, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। नेता हो या आम आदमी, किसी को भी 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। नेताओं को कानून व्यवस्था की दृष्टि से डिटेन किया जाता है ताकि सुरक्षित रहें, और जब स्थिति सामान्य हो जाती है, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है।
हिरासत के मुख्य नियम
हिरासत के नियम, गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित कानूनी प्रावधानों को उल्लेख किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक होता है। गंभीर मामलों पर पुलिस को 15 दिनों तक की रिमांड प्राप्त करने की अनुमति होती है, जिसे बाद में बढ़ा भी जा सकता है। हिरासत में उस व्यक्ति को उचित सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाती है। हिरासत में व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का अधिकार होता है। गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को यह निर्धारित करना होता है कि कोई संभावित कारण है या नहीं, अगर नहीं तो उस व्यक्ति को रिहा करना होता है।
