सरकारी हिस्सेदारी बिक्री: सेबी के नियमों के अनुसार, लिस्टेड कंपनियों में प्रमोटर्स की 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए. इन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से ज्यादा है।
सरकारी हिस्सेदारी बेचने की योजना
भारत सरकार LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) और पांच अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा बेचने की तैयारी में है। यह कदम सेबी के नियमों के मुताबिक उठाया जा रहा है, जिसके तहत लिस्टेड कंपनियों में प्रमोटर्स की 75 परसेंट से अधिक हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए।
मौजूदा समय में इन संस्थाओं में सरकार की हिस्सेदारी 90 परसेंट से ज्यादा है, जो सेबी की तय लिमिट से कहीं ज्यादा है। वर्तमान में एलआईसी में सरकार की 96.5 परसेंट हिस्सेदारी है। सेबी ने इसके लिए डेडलाइन 2027 तक तय की है.
LIC को पूरा करना होगा यह नियम।
साल 2022 में आईपीओ के माध्यम से LIC में सरकार ने अपनी सिर्फ 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। अभी भी एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी 96.5 प्रतिशत है। भारतीय जीवन बीमा निगम की मार्केट कैप 5.66 लाख करोड़ है।
सेबी के नियमों के अनुसार, एलआईसी को 10 प्रतिशत मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम को पूरा करना होगा। इसके लिए मई 2024 तक का समय दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर मई 2027 कर दिया गया है। वहीं, अगर इसके शेयर की बात करें, तो सोमवार को LIC के शेयर 1.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 895.60 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।
एलआईसी के साथ-साथ सरकार उन पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी अपनी हिस्सेदारी कम करने की योजना बना रही है, जिनमें उसकी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से अधिक है। इन बैंकों में शामिल हैं:
भारतीय ओवरसीज बैंक – 94.61 प्रतिशत
यूको बैंक – 90.95 प्रतिशत
पंजाब एंड सिंध बैंक – 93.85 प्रतिशत
केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया – 89.27 प्रतिशत
बैंक ऑफ महाराष्ट्र – 79.60 प्रतिशत
पहली तिमाही में बैंकों ने अच्छा मुनाफा कमाया।
सेबी के नियमों के अनुसार, सरकार को अगले साल अगस्त तक इन संस्थाओं में अपनी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत या उससे कम पर लानी होगी. उम्मीद है कि केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही इस समय सीमा को पूरा कर पाएगा. दूसरे बैंकों के लिए समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है.
जून 2025 तिमाही में इन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 44,218 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 11 प्रतिशत अधिक है. इस मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए सरकार अब हिस्सेदारी बेचने के लिए मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति करने की तैयारी में जुटी है.
