नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों और रेलवे से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की गईं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य मंत्रियों ने बताया कि कुल छह अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर देश के किसानों, कोऑपरेटिव संस्थाओं और रेलवे नेटवर्क पर पड़ेगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को 2000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस योजना से देश के 94 प्रतिशत किसान वर्ग को लाभ मिलेगा। इसके तहत 2025-26 से लेकर 2028-29 तक के लिए यह सहयोग जारी रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इससे सहकारी संस्थाएं और अधिक मजबूत होकर किसानों की आय बढ़ाने में भूमिका निभाएं।
मोदी सरकार ने PMKSY के लिए कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है, जिसमें 1920 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि शामिल है। इस योजना के अंतर्गत:
1000 करोड़ रुपये से खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और विकिरण इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
100 NABL मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग लैब्स और 50 फूड इरिडेशन यूनिट्स स्थापित की जाएंगी।
अन्य घटक योजनाओं के लिए 920 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एक्सपोर्ट 11 वर्षों में दोगुना होकर 5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 11 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है।
कैबिनेट ने इटारसी से नागपुर तक चौथी रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट से इस महत्वपूर्ण रेल रूट की क्षमता और स्पीड दोनों बढ़ेगी।
वर्तमान में तीसरी लाइन पर काम चल रहा है, और अब चौथी लाइन का रास्ता भी साफ हो गया है।
सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों में फैली चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के जरिए भारतीय रेलवे का नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई दोनों को लाभ होगा।
