Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर दिया. वित्त मंत्री ने बजट में अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा की है.
एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी 23 जुलाई को 7वीं बार देश का बजट पेश किया. लोकसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं. इस बीच सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश की हो रही है. क्योंकि, निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. जिसमें अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा भी शामिल है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के सालों में अतिरिक्त राशि से 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.
टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाने के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा. इसके अलावा विशाखापटनम और चेन्नई रेल कॉरिडोर को पूरा किया जाएगा. साथ ही वहां पर इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से मिले 15000 करोड़ रुपए तो सिर्फ आर्थिक मदद की तौर पर दिए गए हैं.
प्रेम कुमार जैन ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश में पेट्रो हब और रिफाइनरी के लिए 600 करोड़ का पैकेज दे दिया गया है. प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्र में मोदी है तो मुमकिन है और नायडू है तो नामुमकिन नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए कोई भी चीज नामुनकिन नहीं है.
टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने बताया कि सबसे पहले को आंध्र प्रदेश की परेशानी को समझिए. जिसमें शराब माफिया से लेकर सैंड माफिया और भू माफिया ने तबाह कर दिया. सीएम चंद्र बाबू नायडू का एक सपना था कि अमरावती को विश्व स्तर की राजधानी बनाएंगे. लेकिन वो भी काम रोककर पीछे ढ़केल दिया गया. आज आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं है. जो पोलावरम प्रोजेक्ट 2014 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया था. अगर, उसकी मांग की गई है तो क्या गलत किया?
राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा कि जिस आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था, उसी समय चंद्र बाबू नायडू ने कहा था कि हम हैदराबाद की राजधानी को नहीं मानेंगे. हम अमरावती में अपनी राजधानी खुद बनाएंगे. लेकिन मजबूरी ये हुई कि आंध्र प्रदेश में दोबारा जब सरकार बनी तो जगनमोहन सरकार बनने से सारा काम ठप्प हो गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के सालों में अतिरिक्त राशि से 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.
