नई दिल्ली । भारत में हाल ही में यूक्रेन के छह और एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया गया। इस पर रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। वहीं, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर अब भारत में यूक्रेनी दूतावास ने बयान जारी किया है। यूक्रेनी दूतावास ने रूस के विदेश मंत्रालय को ‘प्रोपेगैंडा मंत्रालय’ बताया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है और भारत को इसमें घसीट रहा है। यूक्रेनी दूतावास ने कहा कि रूस के प्रोपेगैंडा मंत्रालय, जो खुद को विदेश मंत्रालय भी कहती है, ने भारत में यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत में लेने के बारे में अपने तथाकथित “आधिकारिक प्रतिनिधि” का एक कमेंट जारी किया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रेमलिन से जुड़े भड़काने वाले लोगों ने ही भारत की काबिल अथॉरिटीज को एफएसबी स्ट्रक्चर के अंदर बनाई गई मनगढ़ंत “जानकारी” दी, जो कथित यूक्रेनी “टेररिस्ट” के बारे में थी। छह यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी को लेकर रूस पर आरोप लगाते हुए यूक्रेनी दूतावास ने कहा, “इसमें रूसी स्पेशल सर्विसेज के जानबूझकर फैलाए गए गलत जानकारी के ऑपरेशन के सभी लक्षण दिखते हैं, जो सिस्टमैटिकली मनगढ़ंत बातों को विदेश नीति के टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और भारत को एक ऐसी राजनीतिक स्क्रिप्ट में घसीटना चाहते हैं जो उसने खुद नहीं बनाई है।”
यूक्रेनी दूतावास ने कहा, “ऐसा लगता है कि रूस अब भी इस गलत सोच के साथ काम कर रहा है कि वह दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकता है और भारत को अपने भू-राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक जरिया बना सकता है। ऐसा नजरिया सिर्फ गलत ही नहीं है, यह हजारों साल पुरानी सभ्यता की परंपरा, एक मजबूत लोकतांत्रिक सिस्टम और आजाद संस्थाओं वाले देश का सीधा अपमान है। यह भारत की संप्रभुता के लिए गहरी बेइज्जती दिखाता है और यह समझने में नाकामी दिखाता है कि उसका न्याय का सिस्टम न तो बाहरी राजनीतिक निर्देशों के आधार पर काम कर सकता है और न ही करेगा।”
यूक्रेन ने रूस के ऊपर जांच का फैसला जारी होने से पहले ही फैसला सुनाने का आरोप लगाया। भारत पर भरोसा जताते हुए यूक्रेनी दूतावास ने कहा कि यूक्रेन को भारत के जांच और न्याय के सिस्टम पर भरोसा है, जो अभी रूसी स्पेशल सर्विस और प्रोपेगैंडा से बहुत ज़्यादा जानकारी और राजनीतिक दबाव का सामना कर रहा है।
उन्होंने कहा, “इस मामले में, हम काबिल भारतीय अधिकारियों से अपील करते हैं कि वे उकसावे में न आएं और मामले की स्वतंत्र, बिना भेदभाव वाली और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें। यूक्रेनी पक्ष सच सामने लाने के मकसद से एक पारदर्शी जांच में सहयोग करने और हिस्सा लेने के लिए अपनी पूरी तैयारी की पुष्टि करता है।”
