केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इसके कार्यान्वयन की तैयारी शुरू हो चुकी है। आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ तुरंत नहीं मिलेगा।
राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं कि वे आयोग की सिफारिशों को कब और किस तरह लागू करेंगी। वित्तीय रूप से मजबूत राज्य नए वेतन ढांचे को जल्दी अपना सकते हैं, जबकि बजट पर दबाव वाले राज्य इसमें देरी कर सकते हैं। कई राज्यों में केंद्र के लागू होने के 6 महीने से 2 साल बाद तक कार्यान्वयन हो सकता है।
जब कोई राज्य वेतन आयोग को अपनाता है, तो एक अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें संशोधित वेतनमान लागू होने की तारीख और बकाया राशि का विवरण होता है। आम तौर पर राज्य पुराने और नए वेतन के अंतर का भुगतान प्रभावी तारीख से करते हैं, हालांकि वित्तीय स्थिति के अनुसार बकाया राशि किश्तों में भी दी जा सकती है।
