ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ-ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ
*ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜੂਰੀਆਂ
*ਰਾਜ ਦੇ 52 ਫੋਕਲ ਪੁਆਂਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਅਮਲੋਹ /ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 17 ਜੂਨ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡੀਮਡ ਮਨਜੂਰੀ 46ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਹਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ Fasttrack.punjab.gov.in ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧੀਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰ਼ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 52 ਫੋਕਲ ਪੁਆਂਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 260 ਫੋਕਲ ਪੁਆਂਇੰਟ ਨਿਲਾਮੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋ-ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ, ਆਈ.ਟੀ. ਆਦਿ ਸਮੇਤ 10 ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
