हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। बताैर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू ने 58,514 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 48,733 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोशीय घाटा 10,338 करोड़ रुपये अनुमानित है जोकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है।
2025-26 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से, वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 20, ब्याज अदायगी पर 12, ऋण अदायगी पर 10, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9, जबकि शेष 24 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। बजट में कर्मचारियों, पेंशनरों, रोजगार, महिलाओं, ग्रामीण विकास, कृषि-बागवानी सहित अन्य क्षेत्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सीएम सुक्खू बजट पेश करने के लिए ऑल्टो कार खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे।
25,000 पद भरे जाएंगे
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों के 25,000 पद भरने का एलान किया। महाविद्यालयों-विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1000 पद भरे जाएंगे। आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों तीन, सोवा रिग्पा अधिकारियों तीन, यूनानी चिकित्सा अधिकारी दो, आयुर्वेदिक फार्मेसी के 52, लैब तकनीशियन 32, स्टाफ नर्स 33, एएनएम 82, जेओए(आईटी) के 42 पदों को भरा जाएगा। पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबलों के 1 हजार रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025-2026 में शुरू कर दी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से संबंधित परीक्षा लगभग 500 पदों के लिए करवाई जाएगी। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड ड्राइवरों के 113 पदों को आगामी वित्त वर्ष में भरे जाएंगे। पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती से व तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त 290 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा।
पेंशनरों-कर्मचारियों को मिलेगा एरियर
15 मई से प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 15 मई से प्रदेश के कर्मचारियों को तीन प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते की किस्त दी जाएगी। दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 425 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। मनरेगा मजदूरी को 20 रुपये बढ़ाकर 320 रुपये किया जाएगा।
पंचायत-नगर निकाय जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया
जिला परिषद को 25,000 रुपये, उपाध्यक्ष 19,000, सदस्य 8,300, अध्यक्ष पंचायत समिति 12,000, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति 9,000, सदस्य पंचायत समिति 7,500, प्रधान ग्राम पंचायत 7,500, उपप्रधान5,100 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा तथा सदस्य ग्राम पंचायत को 1050 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक मानदेय मिलेगा। नगर निगम महापौर को 25,000 रुपये, उपमहापौर 19,000, पार्षद 9,400 रुपये, अध्यक्षनगर परिशद 10,800, उपाध्यक्ष 8,900, पार्षद नगर परिषद को 4,500, प्रधाननगर पंचायत 9,000, उपप्रधान नगर पंचायत 7,000 तथा सदस्य को 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
हर बेटी को मिलेंगे 1500-1500 रुपये
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली हर बेटी को शामिल कर किया जाएगा। महिलाएं जो घरेलू सहायक के रूप में कार्य कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना से 1 जून 2025 से लाभान्वित किया जाएगा। सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर पात्र व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए अन्य योजनाओं से समन्वय करते हुए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाएगा। अंतरजातीय विवाह के लिए मिलने वाले मौद्रिक पुरस्कार को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा। 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों के विवाह के लिए विवाह प्रोत्साहन राशि 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख की जाएगी। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। वृद्धजनों के लिए एकीकृत योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से वृद्ध आश्रम/वरिश्ठ नागरिक गृह स्थापित करना।
प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे एक लाख नए किसान, ऊना में आलू प्रसंस्करण संयंत्र
सरकार प्रदेश किसानों के हित में सरकार कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना लाएगी। एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई हल्दी के लिए 90 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। कृषि विभाग के सभी सरकारी खेतों को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। पांच नए मॉडल फार्म विकसित किए जाएंगे। ऊना जिले में आलू प्रसंस्करण संयंत्र को स्थापित करना। खरीफ 2025 से आलू विकास स्टेशन में आलू बीज के उत्पादन की शुरुआत होगी। राज्य में अनाज साइलो की स्थापना होगी।
डाॅक्टरों का वजीफा बढ़ेगा
जलाशयों से मछली प्राप्त कर रहे मछुआरों और मत्स्य कृषको की रॉयल्टी की दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत करना। प्रदेश के मेडिकल काॅलेज/एआईएमएसएस चमियाना में विद्यार्थियों के लिए वरिष्ठ रेजिडेंट-ट्यूटर विशेषज्ञ को वर्तमान में वजीफे की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये की जाएगी तथा साथ ही डीएनबी सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट के वजीफे की राशि को भी बढ़ाकर एक लाख 30 हजार रुपये की जाएगी। प्रदेश में ऑउटसोर्स पर नियुक्त ऑपरेशन थियेटर सहायक और रेडियोग्राफर का मासिक मानदेय राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जाएगी।
ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना
शिमला के मैहली और कांगडा के चैतड़ू में स्थापित किए जा रहे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पर कार्य पूरा किया जाएगा। सरकार ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाएगी। ड्रोन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में भी 24 आधुनिकीकरण के दृष्टिगत जिला हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बसाल(बिलासपुर) और बिंद्रावन(पालमपुर) में आवासीय काॅलोनियां तथा रामपुर फेज-3, रजवाड़ी(मंडी) व धर्मपुर(सोलन) में लगभग 82 फ्लैटों और 137 रिहायशी प्लाटों को विकसित कियाजाएगा। हिमुडा द्वारा विकासनगर शिमला में 250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक विशाल व्यवसायिक परिसर के निर्माण किया जाएगा। बिलासपुर के लूहणू में 100 बिस्तरों वाला खेल छात्रावास, जिला हमीरपुर के खरीड़ी में 50 बिस्तरों वाले खेल छात्रावास, शिमला जिला के कुटासनी में राजीव गांधी बहुद्देषीय स्टेडियम में अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। सोलन में इंडोर स्टेडियम के साथ रिंकांगपिओ, हरोलीऔर जयसिंहपुर में स्टेडियम का निर्माण होगा।
