आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने विभाग के कार्यों की समीक्षा की
लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई: मुंडिया
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करते हुए आम जनता को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के विभिन्न शहरों में नई अर्बन एस्टेट स्थापित करने के निर्देश दिए।
आज यहां पुडा भवन, मोहाली में विभाग के अधीन कार्यरत विकास प्राधिकरणों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री मुंडिया ने अधिकारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी नए अर्बन एस्टेट विकसित किए जाएं और इसके लिए आवश्यकतानुसार भूमि अधिग्रहण की जाए। इससे न केवल लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध हो सकेगा, बल्कि वे अवैध कॉलोनियों में संपत्ति खरीदने के लिए मजबूर नहीं होंगे।
स मुंडिया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों को समय पर और भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी अपने कार्य में लापरवाही बरतेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी स्तर के अधिकारी अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाएं।
विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों की समीक्षा करते हुए स मुंडिया ने अधिकारियों को अगले सप्ताह से संपत्तियों की ई-नीलामी करने के आदेश दिए, ताकि लोग अपने घर बनाने या व्यापार शुरू करने के लिए संपत्ति खरीद सकें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि नीलामी पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हो। उन्होंने डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा की और डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री ने बैठक में राज्य में किए जा रहे शहरी विकास कार्यों की समीक्षा की और विभाग द्वारा अधिसूचित मास्टर प्लान और स्थानीय नियोजन क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया।
इस दौरान प्रमुख सचिव, आवास निर्माण एवं शहरी विकास विकास गर्ग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकार की आम जनता को परेशानी मुक्त सेवाएं देने की नीति को लागू करें। इसके तहत, वर्तमान में ऑनलाइन दी जा रही सेवाओं के अलावा, जो सेवाएं अभी ऑफलाइन दी जा रही हैं, उन्हें भी ऑनलाइन करने के लिए कदम उठाएं।
बैठक में विभाग के विशेष सचिव अपनीत रियात, पुडा के मुख्य प्रशासक एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशक नीरू कतियाल गुप्ता, गमाडा के मुख्य प्रशासक विशेष सारंगल, गलाडा के मुख्य प्रशासक संदीप कुमार, पीडीए-कम-बीडीए की मुख्य प्रशासक मनीषा राणा, जे.डी.ए-कम-ए.डी.ए. के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
