अप्रैल से फरवरी तक जीएसटी, आबकारी, वैट, सीएसटी और पीएसडीटी से शुद्ध राजस्व में 12.10% की वृद्धि, फरवरी में शुद्ध जीएसटी में 28.01% की वृद्धि दर्ज
जीएसटी आधार पर अनुपालन में वृद्धि और ईमानदार करदाताओं को हर संभव सहायता देने से हुआ कर राजस्व में इजाफा: हरपाल सिंह चीमा
अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में कराधान चोरी रोकने की इच्छाशक्ति की कमी और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के अभाव की आलोचना
चंडीगढ़, 2 मार्च:पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि मार्च 2022 में सत्ता में आने के बाद, ‘आप’ सरकार ने ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परिवर्तनकारी सुधार लागू किए, जिससे राज्य के कराधान राजस्व में लगातार वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में, मौजूदा वित्तीय वर्ष में फरवरी तक राज्य ने जीएसटी, आबकारी, वैट, सीएसटी और पीएसडीटी से प्राप्त शुद्ध कर राजस्व में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 12.10% की वृद्धि दर्ज की, जबकि फरवरी 2025 में शुद्ध जीएसटी राजस्व में 28.01% की प्रभावशाली वृद्धि हुई।
यहां जारी एक प्रेस बयान में खुलासा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान में वित्तीय वर्ष 2023 24 की इस अवधि के मुकाबले फरवरी तक शुद्ध जीएसटी में 13.39%, आबकारी में 14.43%, वैट में 5.10%, सीएसटी में 17.03% और पीएसडीटी में 13.65% की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के फरवरी तक इन करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व 38,272.66 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 34,141.36 करोड़ रुपये था, जिससे कुल 4,131.30 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज हुई।
गत माह के दौरान जीएसटी राजस्व में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि का विशेष उल्लेख करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि फरवरी 2025 में शुद्ध जीएसटी राजस्व में 506.26 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि फरवरी 2025 में शुद्ध जीएसटी राजस्व 2,313.69 करोड़ रुपये रहा, जबकि फरवरी 2024 में यह 1,807.43 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, आबकारी राजस्व में भी सराहनीय वृद्धि हुई, जिसमें फरवरी 2025 में 686.47 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ, जो फरवरी 2024 में प्राप्त 656 करोड़ रुपये से 30.47 करोड़ रुपये अधिक है।
राज्य के कराधान राजस्व को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग दो पक्षीय रणनीति अपना रहा है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है जिसमें गैर-पंजीकृत व्यवसायों को जीएसटी के तहत लाने के लिए अभियान चलाना और पंजीकृत करदाताओं में अनुपालन बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ योजना शुरू की गई है और स्कूल-कॉलेजों के छात्रों में कर अनुपालन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की कर राजस्व बढ़ाने में असफलता की तीखी आलोचना करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन पार्टियों ने कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन लागू करने में इच्छाशक्ति की कमी दिखाई। उन्होंने ‘आप’ सरकार की ईमानदारी, पारदर्शिता और परिवर्तनशील प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि बेहतर प्रशासन के जरिए ईमानदार करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना कर राजस्व में वृद्धि हासिल की गई है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया गया है।
