UCC News: बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान यूसीसी लागू करने का वादा किया था. हाल ही में यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया था.
Uttarakhand Uniform Civil Code News: उत्तराखंड में जल्द ही कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है. बीती रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के साथ उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई है. बैठक में यूसीसी की फाइनल रिपोर्ट और उसे लागू करने को लेकर चर्चा हुई है. इसके अलावा बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी.
उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट अगले 15 दिनों के भीतर सौंपी जा सकती है. इसके बाद इसे विधानसभा में रखा जायेगा और कानून की शक्ल देने की प्रक्रिया की जाएगी. उत्तराखंड की तर्ज पर ही देश का कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है.
उत्तराखंड का दौरा भी करने वाले हैं अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा भी करने वाले हैं. बीजेपी के उत्तराखंड के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक राज्य मुख्यालय में रहेंगे. इस दौरान वह संगठन पदाधिकारियों के साथ तीन बैठकें करेंगे, जिसमें चुनावी तैयारी और रणनीति पर चर्चा होगी.
समिति का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया
उत्तराखंड सरकार करीब दो हफ्ते पहले ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था. समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा था. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्यीय पैनल ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है.
इससे पहले 30 जून को समिति की प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने बताया था कि मसौदा तैयार किया जा रहा है. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी. पिछले साल 27 मई को, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लेकर पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था.
बीजेपी ने चुनाव में किया था यूसीसी का वादा
पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनावों में यूसीसी बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था. नवगठित उत्तराखंड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति के गठन की घोषणा की.
