वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21-22 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक होगी जिसमें जीएसटी काउंसिल और बजट को लेकर चर्चा की जाएगी.
नए साल 2025 में लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) और हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की सौगात मिल सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 21-22 दिसंबर 2024 को राजस्थान में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही है. दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में एक दिन वित्त मंत्री, वित्त वर्ष 2025-26 से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों से बजट को लेकर उनके सुझाव और सिफारिशें लेंगी और एक दिन जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होगी जिसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया जा सकता है.
जीएसटी काउंसिल (GST Council) आने वाली बैठक में टर्म इंश्योरेंस प्लान पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को पूरी तरह खत्म करने पर मुहर लग सकती है. वहीं सीनियर सिटीजंस के लिए और अन्य लोग जो 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं उसपर जीएसटी को खत्म किया जा सकता है. बताया कि जीएसटी काउंसिल कुछ प्रोडेक्ट्स सर्विसेज पर जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने के साथ कुछ आईटम्स पर जीएसटी रेट्स को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर सकता है.
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी पर विचार करने के लिए जो मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है उसमें टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने और सीनियर सिटीजंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी से मुक्त करने पर सहमति बन गई है. इसके अलावा इंडीविजुअल्स की ओर से 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर प्रीमियम के भुगतान पर जीएसटी को खत्म करने का भी प्रस्ताव है. हालांकि 5 लाख रुपये से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगता रहेगा. सितंबर 2024 में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें मंत्रियों के समूह को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था.
जीएसटी रेट को युक्तिसंगत बनाने के लिए जो मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है उसने पैक्ड पीने का पानी, साइकिल, एक्सरसाइज नोटबुक्स, लग्जरी हाथों की घड़ी और जूतों पर जीएसटी रेट्स में बदलाव करने का सुझाव दिया है. जीएसटी रेट में इस बदलाव से सरकार को 22000 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा. जीओएम ने 20 लीटर वाले पैक्ड पीने के पानी पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी, 10000 रुपये से कम के साइकिल पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है. एक्सरसाइज नोटबुक्स पर भी जीएसटी रेट को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव है. जबकि 15000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले जूतों पर जीएसटी रेट को बढ़ाकर 18 फीसदी से 28 फीसदी, और 25000 रुपये से ज्यादा कीमत वाली घड़ी पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है.
