2024 Navratri: UPS में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की सभी अच्छी चीजें हैं और इसकी खासियत है कि रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देता है.
Unified Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) वैसे तो एक अप्रैल 2025 से लागू होगा लेकिन इसे लॉन्च पहले किया जा सकता है. त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान 15 अक्टूबर 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है. नए पेंशन स्कीम सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारी लाभांवित होंगे.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बैठकों का दौर
इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट सचिव टीवी सोमानाथन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार अलग अलग मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स के साथ बैठक कर रहे हैं जिससे नई पेंशन स्कीम को आसानी से अमल में लाया जा सके. वित्त सचिव रहते हुए टीवी सोमानाथन ही उस कमिटी के अध्यक्ष थे जिसे नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी. सोमानाथन कमिटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लाने का फैसला किया है.
क्या है UPS की खासियत
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की बेसिक सैलेरी+डीए का जो औसत बनेगा वही एश्योर्ड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को पेंशन फंड (Pension Fund) में अपना योगदान देना होगा. कर्मचारियों को यूपीएस में अपने बेसिक पे और डीए का 10 फीसदी पेंशन फंड में देना होगा जैसे वे एनपीएस में करते आए हैं. सरकार कर्मचारी के लिए पेंशन फंड में अपनी तरफ से 18.5 फीसदी का योगदान देगी जो एनपीएस में 14 फीसदी थी. यानि सरकार यूपीएस में अपने योगदान को बढ़ाने जा रही है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 25 वर्षों तक के सर्विस के बाद ही तय फॉर्मूले के तहत सरकारी कर्मचारी एश्योर्ड पेंशन पाने का हकदार होंगे. इस नए पेंशन स्कीम से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा और इस पेंशन स्कीम की बड़ी खासियत ये है कि रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन (Assured Pension) मिलेगा जो एनपीएस में नहीं था.
कैबिनेट ने UPS पर लगाई थी मुहर
24 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई पेंशन स्कीम ( New Pension Scheme) पर मुहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफायड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने का फैसला लिया गया था.
