Shaktikanta Das: इस पोस्ट बजट मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल हुए थे.
Shaktikanta Das: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वह कोर बैंकिंग पर ध्यान दें. साथ ही बैंकों में डिपॉजिट बढ़ाने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करें. वित्त मंत्री ने कहा कि डिपॉजिट और कर्ज गाड़ी के दो पहिये हैं. डिपॉजिट में कमी आ रही है इसलिए बैंकों को इस ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. इस मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने भी बैंक डिपॉजिट पर आकर्षक ब्याज दरें देकर इसमें इजाफा कर सकते हैं.
बैंक अगर अच्छी डिपॉजिट स्कीम लाएंगे तो लोग पैसा देंगे
आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 609वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को कर्ज सिर्फ जरूरतमंदों को देना चाहिए. बैंक अगर अच्छी डिपॉजिट स्कीम लाएंगे तो लोग उनमें अपना पैसा डालेंगे. बैंक अपनी ब्याज दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं.
बैंक अपने कारोबार के हिसाब से उनमें कभी भी बदलाव कर सकते हैं. आरबीआई गवर्नर ने बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट और कर्ज के आंकड़ों में आ रहे बदलाव को लेकर चिंता जताई थी. डिपॉजिट में कमी आने से चिंताएं बढ़ रही हैं. इस पोस्ट बजट मीटिंग में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) भी मौजूद थे.
अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए नॉमिनी बढ़ाने की व्यवस्था भी हुई
निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने बैंक अकाउंट और लाकर में पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए नॉमिनी बढ़ाने की व्यवस्था भी की है. उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में रिटेल इनवेस्टर्स अब ज्यादा उतर रहे हैं. इसके चलते बैंकों में डिपॉजिट कम हुआ है. अगर बैंक भी आकर्षक स्कीम लेकर आएंगे तो निश्चित ही डिपॉजिट में इजाफा होगा. उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में विदेशी निवेश बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है.
बैंकों में पड़ा है करीब 78,000 करोड़ रुपये का अनक्लेम्ड डिपॉजिट
शक्तिकांत दास ने कहा कि नॉमिनी बढ़ाने का मसला लंबे समय से लंबित था. अब 4 नॉमिनी की व्यवस्था करके सरकार ने बैंकों का काम आसान बना दिया है. इसकी मदद से बैंकों में पड़ा अनक्लेम्ड डिपॉजिट भी निपटाया जा सकेगा.
बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 में केंद्र सरकार ने बैंक अकाउंट और लॉकर में 4 नॉमिनी के नाम जोड़ने की व्यवस्था की है. इस फैसले से बैंकों में पड़ा करीब 78,000 करोड़ रुपये का अनक्लेम्ड डिपॉजिट लोगों को वापस किया जा सकेगा. इसके साथ ही अब लॉकर को एक्सेस करने के लिए 4 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकेगा.
