Rajasthan Ration Dealers Strike: राजस्थान के राशन डीलर्स हर महीने मानदेय देने समेत बुजुर्ग और दिव्यांग उपभोक्ताओं को दूर-दूर घर राशन पहुंचाने वाले आदेशों को हटाने को लेकर गुरुवार से हड़ताल करेंगे.
Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) की सरकार के खिलाफ एक अगस्त से राशन डीलर प्रदेश भर में आंदोलन पर रहेंगे. राशन की दुकान चलाने वाले सभी राशन डीलरों गुरुवार को दुकान बंद करने का ऐलान किया है. इस आंदोलन के चलते प्रदेश के 1.7 करोड़ परिवारों के 4.36 करोड़ लोगों को राशन की दुकान से मिलने वाला फ्री गेहूं और अन्य सामान मिलना बंद हो जाएगा.
राशन डीलर संघर्ष समिति का कहना है कि हमारी मांगों को अनदेखा किया गया है. अब हम आंदोलन के तौर पर गुरुवार से अपनी दुकानों को बंद करके इसका विरोध करेंगे. जोधपुर जिला अध्यक्ष अनिल गहलोत और अजीत राठी ने बताया कि राजस्थान राज्य राशन विक्रेता समिति ने बुधवार को जयपुर में प्रदेश भर के राशन डीलरों की मीटिंग के बाद एक अगस्त से आंदोलन करने का ऐलान किया है.
प्रदेश के राशन डीलर्स हर महीने मानदेय देने समेत बुजुर्ग और दिव्यांग उपभोक्ताओं को दूर-दूर घर राशन पहुंचाने वाले आदेशों को हटाने सहित कई और मांगे कर रहे हैं. राजस्थान में करीब 26 हजार 800 राशन डीलर हैं. आंदोलन से पहले कई जिले में डीलर अपनी पॉश मशीन जिला रसद अधिकारियों को जमा भी करवा चुके हैं. ऐसे में गुरुवार एक अगस्त को आंदोलन शुरू होने के कारण अब अगस्त में राशन वितरण पर भी संकट के बादल छाए रहेंगे.
डीलर्स ने की ये मांग
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर बताया कि अभी उन्हें एक किलो गेहूं पर 90 पैसे कमीशन मिलता है. सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि सभी राशन डीलरों का हर महीने 30 हजार मानदेय दिया जाए. कई जिलों में विक्रेताओं का कमीशन करीब पांच महीने से बकाया है. इसे भी जल्द से जल्द दिया जाए. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा 4 करोड़ 46 लाख गेहूं का कोटा निर्धारित है.
इस कोटे में से वर्तमान में राज्य के 1 करोड़ 7 लाख 35 हजार 652 परिवारों के लिए 4 करोड़ 36 लाख 13 हजार 461 सदस्य गेहूं ले रहे हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत इन परिवारों को हर महीने तीन से चार तारीख के बीच राशन का वितरण शुरू हो जाता है. ऐसे में माना जा रहा है कि यह हड़ताल लंबी चली तो इस महीने मिलने वाला गेहूं लाभार्थी परिवारों को नहीं मिलेगा.
