Thursday, November 7, 2024
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UP Monsoon Session 2024: यूपी विधानसभा में 12,209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, सीएम योगी के विभागों को मिला 575 करोड़

उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान योगी सरकार ने करीब 12,209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है. इससे पहले फरवरी में राज्य का बजट पेश किया गया था, जो 7.36 लाख करोड़ रुपए का था.


UP Assembly Session 2024:
 उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को 2024 – 25 का अपना पहला अनुपूरक बजट पेश किया है. यह बजट 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का है. इस बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किस विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की गई है वो आपको बताते हैं.

मंगलवार को पेश किए गए बजट में सीएम के पास जो विभाग हैं उनमें आबकारी विभाग को 50 करोड रुपए की धनराशि आवंटित की गई है. वहीं गृह भाग के राजस्व मद में एक करोड़ 87 लाख रुपए और गृह विभाग के पूंजी मद में 18 करोड़ 79 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं. गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ठ अधिसूचना निदेशालय और अन्य व्यय) को एक करोड़ 35 लख रुपए आवंटित किए गए हैं. 

न्याय विभाग को साढे 49 करोड़ रुपए दिए गए हैं. परिवहन विभाग को 5 करोड़ 64 लख रुपए आवंटित किए गए हैं. राजस्व विभाग जिला प्रशासन को 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. राजस्व विभाग (राजस्व परिषद और अन्य व्यय) के लिए राजस्व मद में 7 करोड़ 84 लाख और पूंजी मद में 2 करोड़ 12 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं.

इन्हें भी हुआ आवंटन
वित्त विभाग (कोषागार और लेखा प्रशासन के लिए एक करोड़ 9 लाख रुपए, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा और अल्प बचत आदि) के लिए 55 लाख रुपए, व्यावसायिक शिक्षा विभाग को 300 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा विभाग को 95 करोड़ 62 लख रुपए, समाज कल्याण विभाग को 16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का यह पहला अनुपूरक बजट था. इसके पहले फरवरी के महीने में 2024-25 के लिए सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया था, जोकि 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट था. इस बजट में भी सरकार ने महिलाओं, किसानों को लेकर अलग-अलग वर्गों के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की थी. अब मंगलवा को पेश किए गए बजट में भी अलग-अलग विभागों को काफी धनराशि आवंटित हुई है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. इस सत्र की शुरूआत 29 जुलाई को हुई थी. जबकि यह सत्र दो अगस्त तक चलेगा. 2022 के बाद पहली बार है जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा में नहीं हैं.

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