Friday, September 20, 2024
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BJP Manifesto Highlights: यूनिफॉर्म सिविल कोड, तीन करोड़ घर, पाइप से सस्ती रसोई गैस… लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या वादे?

BJP Manifesto Release: बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में रोजगार की गारंटी, लखपति दीदी और रेलवे में वेटिंग लिस्ट खत्म करने जैसे वादे किए गए हैं.

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. बीजेपी ने वादा किया है कि वह केंद्र में सरकार बनने के बाद पूरे देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी. घोषणापत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी का ‘संकल्प पत्र’ विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभों – युवा, महिला, गरीब और किसान को सशक्त बनाएगा.

इस साल की शुरुआत में, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू किया था, जिसने विवाह, तलाक, विरासत और अन्य नागरिक मुद्दों को नियंत्रित करने वाले धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को बदल दिया. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी वादा करते रहे हैं कि वह राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएंगे और यूसीसी लागू करेंगे.
बीजेपी के घोषणापत्र में और क्या?

बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया कि 50 हजार कर्ज की लिमिट को बढ़ाया जाएगा और देश के गांव और कस्बों में पहुंचाया जाएगा. साथ ही 70 वर्ष से ज्यादा आयु वाले बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा, मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. घोषणापत्र में वादा किया गया है कि तीन करोड़ और घर बनाने का संकल्प लिया गया है. वहीं, अब पाइप से सस्ती रसोई गैस घर-घर पहुंचाई जाएगी.

गरीबों के लिए क्या?

बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया, “हम साल 2020 से 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त राशन दे रहे हैं. अगले पांच वर्षों तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देना जारी रखा जाएगा. साथ ही गरीब की थाली को सुरक्षित रखने का प्रयास भी जारी रहेगा. गरीबों की स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारों को 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज दिया गया और ये आगे भी जारी रहेगा. पीएम आवास योजना का विस्तार किया जाएगा.”
बिजली बिल जीरो करने का वादा

बीजेपी ने अब करोड़ों परिवारों के बिजली बिल जीरो करने के लिए काम करने का भी वादा किया है. जिसके तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर तेजी से काम किया जाएगा, घर में बिजली मुफ्त होगी और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी होगी. इसके अलावा ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा और आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे.

मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या?

बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक, मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए कम दर में आवास, सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे. साथ ही अपने घर का सपना रखने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की कीमत को कम किया जाएगा, निर्माण की लागत को कम करना और आसानी से नक्शा पास कराना शामिल हैं.

महिलाओं के लिए क्या?

बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है, “आने वाले 5 सालों में तीन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा. औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा जिसमें शिशुगृह जैसी बुनियादी सुविधाएं भी होंगी. नारी वंदन अधिनियम को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू करके महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा.”

युवाओं को मौका देने की गारंटी

बीजेपी के घोषणा पत्र में युवाओं को मौका देने का वादा भी किया गया है. घोषणापत्र के मुताबिक, पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू किया जाएगा, जिसमें अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान होगा. साथ ही सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाएगी.

बुलेट ट्रेन की सौगात

पीएम मोदी ने कहा, “आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और लगभग समाप्ति पर है. इसी तरह एक बुलेट ट्रेन उत्तर भारत में, एक बुलेट ट्रेन दक्षिण भारत में और एक बुलेट ट्रेन पूर्वी भारत में चलेगी. इसके लिए सर्वेक्षण का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा.”

‘6जी के जरिए लाई जाएगी डिजिटल क्रांति’

इस घोषणापत्र में बीजेपी ने 5जी नेटवर्क का विस्तान करने और 6जी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में महत्वूपूर्ण भूमिका निभाने का वादा किया है. साथ ही भारत नेट के जरिए 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा और हर ग्राम पंचायत को हाई-स्पीड इंटरनेट देने का वादा किया है.

वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यान्वयन

बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में कहा, “हमने एक चुनाव से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करने के लिए एक हाईलेवल कमेटी की गठन किया है. अब हम इनकी सिफारिशों का सफल कार्यान्वयन की दिशा में काम करेंगे.” इसके साथ ही सभी स्तर के चुनावों में कॉमन इलेक्टोरल रोल का प्रावधान भी रखा जाएगा.

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