Piyus Goyal On Cabinet Meeting: मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें LPG सब्सिडी जारी रखने, AI को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्पेशल पैकेज स्वीकृत हुई है.
Central Government Cabinet Meeting Decision: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार (7 मार्च) को इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि उज्जवला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपये की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. सब्सिडी वाला सिलेंडर 603 रुपये में मिलेगा.
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए छह अहम फैसले
पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में छह फैसलों पर मुहर लगी है. निर्णय लिया है कि अब 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ एक वर्ष में 12 सिलेंडर की सीमा तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा.
केंद्र सरकार की ओर से कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है. इसमें 285 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. वहीं, AI मिशन के तहत 10 हजार 372 करोड़ रुपए के व्यय से इंडिया AI मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है.
उन्होंने बताया है कि 10 हजार से अधिक जीपीयू देश में उपलब्ध कराया जाएगा. इससे स्टार्ट अप इकोसिस्टम को लाभ मिलेगा. AI को बढ़ावा देने के लिए टियर 2,3 शहरों में फाउंडेशनल कोर्स की पहल की गई है.
नॉर्थ ईस्ट के लिए खास पहल
पीयूष गोयल ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रदेशों के उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए उन्नति 2024 योजना (उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्राइजेशन स्कीम) को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है. उद्योग और सेवा क्षेत्र को 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा.
केंद्रीय कर्मचारियों को भी सौगात
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को भी सौगात दी गई है. महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है. इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी हो गया है. सरकार का नया फैसला एक जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए लागू होगा. इस फैसले से देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भत्ते में बड़ा इजाफा होगा.
ST वर्ग को आरक्षण के लिए कानून
आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आगे चलकर संसद में एक नया कानून लाया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि गोवा में ST वर्ग की आबादी के आधार पर चुनाव आयोग ST वर्ग को भी गोवा विधानसभा में आरक्षण का लाभ दे. जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कितनी सीटों को ST वर्ग के लिए आरक्षित करना आवश्यक है.
