Budget 2024: चुनावों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों – पेंशनर्स को सरकार दे सकती है सौगात, अंतरिम बजट में 8वें वेतन आयोग बनाने का एलान संभव!
Interim Budget 2024: 8वें वेतन आयोग के गठन का समय आ चुका है जिसकी सिफारिशों को एक जनवरी 2026 से लागू किया जाना है.
Budget 2024: अगले दो से तीन महीने के भीतर लोकसभा चुनावों के लिए देश में मतदान शुरू हो जाएगी. केंद्र की मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी है. इस चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए अंतरिम बजट मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा हथियार है. जिसमें किसानों से लेकर सैलरीड क्लास और युवाओं के लिए बजट में लोकलुभावन एलान किए जा सकते हैं. लेकिन सरकार की नजर 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर भी है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार डिफेंस फोर्सेज समेत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने की घोषणा अंतरिम बजट में कर सकती है.
10 साल पर होता है वेतन आयोग का गठन
हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है. वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है. 28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था. आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी थी जिसे एक जनवरी 2016 से लागू किया गया था. तब चीफ ऑफ स्टॉफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ने 7वें आयोग की सिफारिशों को लेकर अपनी आपत्ति भी जाहिर की थी.
वेतन – भत्तों को लेकर दी जाती है सिफारिशें
वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शाषित प्रदेश, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेग्यूलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज से जुड़े पर्सनल्स के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है.
1 जनवरी 2026 से लागू होना है सिफारिशें
डिफेंस फोर्सेज समेत सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है. 8वें वेतन आयोग के गठन का समय आ चुका है. हालांकि मोदी सरकार कई बार संसद में सांसदों की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में कह चुकी है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है.
8वें वेतन आयोग बनाने का एलान संभव
पर सवाल करोड़ों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों का है. चुनावी साल में वेतन आयोग का गठन ना कर सरकार इन लोगों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती है. ऐसे में इस बात के कयास लगाये जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने का एलान अंतरिम बजट में किया जा सकता है और बजट बाद में सरकार 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम की घोषणा कर सकती है.
10 वेतन आयोग का हो चुका है गठन
आपको बता दें 1947 के बाद से अबतक 10 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है. सरकार हर 10 वर्ष पर नए वेतन आयोग का गठन करती है. जिसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारकों के पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है. सातवें वेतन आयोग का गठन यूपीए सरकार ने 28 फरवरी 2014 को किया था और एक जनवरी 2016 को आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी.
वेतन आयोग की सिफारिशों से अर्थव्यवस्था को फायदा
सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलता है. इन लोगों की पर्चेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है जिससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर को जबरदस्त फायदा होता है. इससे डिमांड को बढ़ाने में मदद मिलती है जिससे रोजगार का सृजन होता है.
