पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ बताया कि शुक्रवार को कराधान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ‘ बिल लाओ, इनाम डालो’ स्कीम के अंतर्गत जारी की गई ‘ मेरा बिल’ एप के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य भर में 105 से अधिक स्थानों पर चलाई गई मुहिम स्वरूप इस एप के लांच होने से कुछ घंटों में ही 15,452 व्यक्तियों की तरफ से यह इस को डाउनलोड किया गया और 948 उपभोक्ताओं की तरफ से अपने बिल भी अपलोड किये गए।
यहाँ यह जानकारी देते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से लोगों को हर खरीद का बिल लेने के लिए उत्साहित करने के लिए शुरू की गई इस एप को भरपूर समर्थन मिला है और बड़ी संख्या में व्यक्तियों की तरफ से शुरुआती दौर से ही इस एप को डाउनलोड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की मुहिम के दौरान सभी जिलों के डिप्टी कमिशनरों और एस. डी. एमज़ की तरफ से भी इस एप को डाउनलोड किया गया जिससे आम लोगों तक इस एप के इस्तेमाल के द्वारा राज्य की आर्थिक मज़बूती में हिस्सा डालने का संदेश दिया जा सके।
एप को दिए भरपूर समर्थन के लिए राज्य के लोगों का धन्यवाद करते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि ‘मेरा बिल’ एप पर खरीद का बिल अपलोड करने वाले उपभोक्ताओं को लक्की ड्रा में शामिल किये जायेगा और यह लक्की ड्रा हरेक महीने की 7 तारीख़ को निकलेगा। उन्होंने कहा कि कि राज्य में 29 टैक्सेशन ज़िले हैं और हरेक ज़िले में अधिक से अधिक 10 इनाम दिए जाएंगे जिसके अंतर्गत हरेक महीने 290 इनाम दिए जाएंगे। यह इनाम वस्तु/ सेवा के लिए अदा किये टैक्स के पाँच गुणा के बराबर होगा परन्तु यह इनाम अधिक से अधिक 10 हज़ार रुपए तक के मूल्य का होगा। उन्होंने कहा कि विजेताओं की सूची टैक्सेशन विभाग की वैबसाईट पर प्रसारित की जायेगी और विजेताओं को मोबाइल एप के ज़रिये सूचित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पैट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, उड्डयन टर्बाइन ईंधन और कुदरती गैस) और शराब के साथ-साथ बिज़नस-टू-बिज़नस के लेन-देन के बिक्री बिल उक्त स्कीम में हिस्सा लेने के योग्य नहीं होंगे।
लोगों को टैक्स कानूनों की पालन करने और राज्य के विकास में अहम हिस्सेदार बनने का न्योता देते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा टैक्स की पालना करने का संदेश घर-घर तक पहुँचाने की ज़रूरत है जिससे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से राज्य को फिर ‘ रंगला पंजाब बनाने’ और समाज भलाई के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को अपेक्षित रफ़्तार मिल सके।
